काँग्रेसने कृषी कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चार सदस्यीय समितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याच्या बाजूने असल्याने, या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय नाही मिळू शकत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
“कृषीविरोधी कायद्यांचे लेखी समर्थन करणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते? हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे संपेपर्यंत सुरूच राहील. जय जवान जय किसान.” असं काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्वटिद्वारे म्हटलं आहे.
नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली. या कायद्यांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र, समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, समितीमधील चारही सदस्यांनी या कायद्याचे समर्थन केलेले आहे. मग, जर समितीमधील चारही सदस्य अगोदरपासूनच पंतप्रधान मोदी व शेती विक्री करण्याच्या त्यांच्या षडयंत्रासोबत आहेत, तर मग अशी समिती शेतकऱ्यांबरोबर कसा न्याय करणार? सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी जेव्हा केंद्र सरकारला फटकारले होते. तेव्हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु, ही समिती पाहिल्यावर आता अशी कुठलीही आशा दिसत नाही.
आम्हाला माहिती नाही की सर्वोच्च न्यायालयाला या चारही जणांबाबत अगोदर सांगण्यात आले होते की नाही? शेतकरी या कायद्याल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात गेले नव्हते. या समितीमधील एक सदस्य भूपिंदर सिंह या कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. मग खटला दाखल करणारा व्यक्तीच समितीचा सदस्य कसा असू शकतो? या चारही जणांच्या पार्श्वभूमीची तपासणी का केली गेली नाही? असा प्रश्न देखील सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला आहे.
तर, “आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न निरर्थक आहे. शेतकरी सरकारचा हेतू जाणतो आहे, त्यांची मागणी स्पष्ट आहे. – कृषीविरोधी कायदे परत घ्या, बस!” असं देखील राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे म्हटलेलं आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment