प्रथमवर्गाच्या न्यायदंडाधिकारी न्यायालयांची न्यायालये भारतातील फौजदारी कोर्टाच्या संरचनेच्या दुसर्या निम्न स्तरावर आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ 197 33 (सीआरपीसी) च्या कलम ११ नुसार, राज्य सरकारमार्फत जिल्ह्यातील अशा ठिकाणी संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयात सल्लामसलत करून प्रथम श्रेणीचे न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन केले जाऊ शकते. अधिसूचनेद्वारे क्रमांक
सीआरपीसीच्या कलम १ to नुसार, न्यायिक दंडाधिकारी सत्र न्यायाधीशांच्या सामान्य नियंत्रणाखाली असतात आणि ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या अधीन असतात.
सीआरपीसीच्या कलम २ to नुसार प्रथमवर्गाचा न्यायदंडाधिकारी तीन वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या शिक्षेसाठी किंवा दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक दंड किंवा बॉटची शिक्षा ठोठावू शकतो.
दिवाणी न्यायधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग संवर्गातील ७४ पदांवरील भरती करीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फ़त पूर्व परीक्षा घेण्यात येईल.
जाहिरात पाहा
ऑनलाइन अर्ज
0 comments:
Post a Comment
Please add comment