स्वतः खुद्द विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सन २०२१ मधील होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला .त्यामळे सर्व पक्षातील आमदारांचा गोंधळ उडाला. पूर्व कल्पना नसल्यामुळे यावर कोणी काय भाष्य करायचे याबाबत सर्वाणी सावध भूमीका घेतली.
या आधी ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे व नंतर आता त्यांची कन्या खासदार प्रीतम गोपीनाथ मुंडे हे आग्रही होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले, 'विधिमंडळाच्या कामकाज सल्‍लागार समितीत हा विषय घ्‍यावा, जेणेकरून सर्वच पक्षांच्या गटनेत्‍यांना या विषयावर बोलता येईल. सर्वंकष चर्चा करून हा ठराव अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात मांडू या'. मात्र, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्‍याचे मत व्यक्‍त केले.
देशभरात ओबीसी समाजाची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, हे कळणे अत्‍यावश्यक असल्‍याचे सांगताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, '१९३३ साली इंग्रजांच्या कार्यकाळात जनगणना झाली होती, तेव्हा फक्‍त एकदाच ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. तेव्हा देशात ५४ टक्के ओबीसी समाज असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले होते. आरक्षण देताना त्‍याच्या अर्धे २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला देण्यात आले. मात्र, सध्या देशभरात ओबीसी समाज नेमका किती आहे, याची निश्चित आकडेवारी उपलब्‍ध नाही. केंद्र पातळीवर जितक्‍या समित्‍या नेमण्यात आल्‍या किंवा विविध न्यायालयात याच्याशी संबंधित जितके विषय आले, त्‍यामध्ये ओबीसी समाजाची आकडेवारी मागण्यात आली आहे. मात्र ती उपलब्‍ध नाही. आता सन २०२१मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी वेगळा रकाना नाही. तो असायला हवा. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे', असेही भुजबळ म्हणाले.मिळवा खास ऑफर Xiaomi Mi A3 Mobile
सन २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव विधानसभेने एकमताने मंजूर केला. या ठरावास सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment