एक खेळ असाही ..........
आज अजित दादानी केलेल्या गोप्यस्पोट
पोस्ट पूर्ण वाचून मगच व्यक्त व्हावे.
राज्यात निवडणूका झाल्यानंतर राज्यपालांनी आधी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलवले. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस हे आमचे विधिमंडळ नेते आहेत असं आधी जाहीर केलं आणि नंतर आपण सरकार स्थापनेस असमर्थ आहोत असं कळवलं.
त्या नंतर शिवसेनेला राज्यपालांनी बोलवले, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे विधिमंडळ गटनेते निवडले होते. आदित्य ठाकरेंसह एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटून आले त्यांनी अवधी वाढवून देण्याची विनंती केली पण राज्यपालांनी २४ तासाची मुदत वाढवून दिली नाही.
त्या नंतर राष्ट्रवादीस राज्यपालांनी निमंत्रित केलं, त्यांचे गटनेतेपदी निवडले गेलेल्या अजित पवार यांनी आणखी दोन दिवसाची वेळ वाढवून देण्याची मागणी राज्यपालांची २४ तासांची मुदत संपण्याआधीच केली, पर्यायाने राज्यपालांनी राष्ट्रवादी मुदतीत सरकार स्थापनेस असमर्थ असल्याचा अहवाल केंद्राला दिला आणि पुढील कार्यवाही सरकारच्या अपेक्षेनुसार होत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
इथून पुढे मूळ मुद्दा येतो..
२२ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन आपण त्यांना पाठिंबा देत आहोत असं सांगून हातमिळवणी केली. फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली गेली, सकाळी शपथविधी झाला देखील !.
अजित पवार यांनी एकट्याने बंड केले काय किंवा त्यांच्यासोबत दहा बाराच आमदार होते की काय याला आता अर्थ उरला नाही कारण फडणवीस यांना अजित पवार जेंव्हा भेटले तेंव्हा ते केवळ राष्ट्रवादीचे एक आमदार वा दहाबारा आमदारासह बंड केलेले आमदार म्हणून नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांचे गटनेते म्हणून भेटले.
अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद सरकारदरबारी केली गेल्याने त्यांनी सोबत आणलेला ५४ आमदारांच्या सह्यांचा कागद ही राष्ट्रवादीची अधिकृत कायदेशीर भूमिका मानावी लागेल (कारण ते त्यांच्या पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे असलेला कागद खऱ्या स्वाक्षऱ्यांचा आहे).
दरम्यान अजित पवार यांच्या सोबत गेलेल्या अकरा पैकी पाच आमदार शरद पवार यांच्याकडे ( मूळ राष्ट्रवादीकडे) परत आल्याचं दिसलं पण याला कायदेशीर मूल्य नाही कारण त्यांच्या सहीचा कागद त्यांच्या गटनेत्याकडे आहे जो त्यांनी फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ राज्यपालांकडे दिलेला आहे.
आता पुढची घडामोड - २३ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक होऊन त्यात जयंत पाटील यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड होऊन अजित पवार यांची त्या पदावरून हकालपट्टी केली गेल्याचे पक्षाकडून जाहीर केलं गेलं.
इथे खेळ आहे -
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार त्यांना हवा तो आमदार सदस्य त्यांच्या गटनेतेपदी निवडू शकतात.
जर विधिमंडळ कामकाज सुरु असताना नवीन निवड केली गेली असल्यास त्यांनी निवड केलेलं नेत्याचं नाव विधानसभा अध्यक्षांकडे रीतसर नोंद करावे लागते आणि पूर्वीच्या गटनेत्याचे नाव काढण्यासाठी रीतसर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. जो पर्यंत विधानसभेच्या विधीमंडळ कामकाजात त्याची नोंद होत नाही तोवर नवा गटनेता त्या अधिकाराने कामकाज करू शकत नाही.
जर नवी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधी अशी घडोमोड झाली तर काय होते - नव्या विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षनिवडीतून सुरु होते, ते नव्या सदस्यांना शपथ देतात आणि त्यानंतर गरज असेल तर विश्वासमत प्रस्ताव पारित होऊन पुढील कामकाजास सुरुवात होते.
सध्याच्या घटनेत राज्यपालांनी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली, त्यानंतर काँग्रेस वगळता अन्य मुख्य पक्षांच्या गटनेतेपदाची निवड होऊन त्याची नोंद राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेच्या दाव्या दरम्यान केली गेलीय. आता जर राष्ट्रवादीला अजित पवार यांना गटनेते पदावरून काढून टाकावे वाटत असेल तर ते काढू शकतात यात असंभव काहीच नाही. तसं त्यांनी केलं देखील पण -
हा पणच खूप महत्वाचा आहे.
अजित पवार यांची एकदा केलेली सरकार दरबारची नोंद रद्द करायची असेल तर रितसर याचिका करावी लागेल, ही याचिका नव्या विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर मांडावी लागेल. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे बहुमत ज्याच्या नावाने असेल त्याचे नाव नवा गटनेता म्हणून अध्यक्षांना मान्य करावे लागेल. पण जोवर विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड होत नाही तोवर आधी केलेली गटनेत्याची निवड कायदेशीर रित्या रद्द होत नाही.
थॊडक्यात सांगायचे झाले तर आता जयंत पाटील यांची जरी गटनेता म्हणून निवड केली गेली असली तरी ती सरकार दरबारच्या कागदोपत्री नोंदीत नाही सबब सरकार दफ्तरी ज्यांची (अजित पवार) नोंद गटनेता म्हणून आहे तेच त्या पदावर राहतील जोवर विधानसभा अध्यक्ष नव्या नावास मंजुरी देत नाहीत तोवर त्यांना त्या पदावरून कुणी अधिकृत रित्या हटवू शकत नाही. जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित गटनेते आहेत पण त्यांना अधिमान्यता नाही असा याचा सरळसरळ अर्थ होतो.
आत पुढची खेळी -
नव्या विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांद्वारे बोलवलं जाईल. त्यात अध्यक्षनिवड होतानाच मोठी गोची होणार आहे. अध्यक्षनिवड करताना जर फडणवीस यांनी पसंती दिलेल्या भाजपच्या आमदारास मतदान करावे असा व्हीप अजित पवार यांनी काढला तर (गटनेता या नात्याने त्यांना तो अधिकार आहे आणि ते पक्षहितासाठी तो अधिकार वापरू शकतात अशी तरतूद आहे) त्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यास पक्षांतर बंदीच्या कायद्यान्वये त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते तशी तरतूदच आहे.
खेळ -
याचाच अर्थ असा की जर अजित पवारांनी काढलेल्या संभाव्य व्हीपविरोधात मतदान केले तर सदस्यव रद्द होण्याची टांगती तलवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या डोक्यावर आहे.
शरद पवार यांच्या प्रेमाखातर सदस्यत्व पणाला लावून काही आमदार 'शहिद' झाले तरी सदनाचे संख्याबळ कमी होईल आणि भाजपचे काम सोपे होईल ! म्हणजे आत परिस्थिती अशी आहे की काहीहि झालं तरी भाजपचे विधानसभा अध्यक्ष होतील आणि अर्थात सीएमही त्यांचेच होतील.
नंतर या सर्व गोष्टींचा कायदेशीर विसर पडत राहील, दावे प्रतिदावे होतील, जनता फार दिवस डोक्यात ठेवत नाही हे यांना ठाऊक असते. वर्षभरानंतर हे लोकांच्या अंगवळणी पडून गेलेले असते. लोक रोजच्या लढाईत व्यग्र असतात ते कमाईत दंग असतात !
आता थोडं मागील घडामोडी पाहूयात :
१३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पंधराव्या विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांच्या बिनविराेध निवडीनंतर विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड हाेणे अपेक्षित असताना ते टाळून अध्यक्षांनी थेट विश्वास प्रस्ताव मांडण्यास मंजूरी दिली. त्यामुळे विधानसभेत एकच गाेंधळ झाला. या गाेंधळातच शिवसेनेने विरोधात मतदान केले होते, काँग्रेसनेही विरोधात मतदान केले होते पण पवारांनी आपली ताकद भाजपमागे लावली होती. अशा रीतीने विश्वासमत प्रस्तावात फडणवीस राष्ट्रवादीमुळे उत्तीर्ण झाले. अध्यक्षांनी विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व पाठाेपाठ विरोधी पक्षनेते पदी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांची निवडही जाहीर केली.
आता काय होणार आहे ते पहा -
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, भाजप उमेदवारास सेना काँग्रेस विरोध करेल आणि जे राष्ट्रवादी आमदार अजित पवार यांच्या व्हीपविरोधात जातील त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल, सदनाची सदस्यसंख्या घटेल आणि भाजप जिंकेल. जर व्हीपचे पालन केले तर भाजपच निर्विवादपणे जिंकेल. २०१४ ला जसे घडले होते तसेच घडताना एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते होतील.
फरक इतकाच असेल की तेंव्हा सेना नेतृत्वाने पॅचअप करत सत्तेत सहभाग घेतला होता. आता त्यांची दारे बंद झालीत त्यांची जागा खुलेआम राष्ट्रवादी वा अजितपवारांच्या आडून छुप्या पद्धतीने राष्ट्रवादीच घेईल !
मतदारांनो तुमचा आणि सेनेचा गेम झाला आहे, गेम कुणी केला आहे याचा अन्वयार्थ ज्याने त्याने आपल्या राजकीय पसंतीनुसार लावला तरी हरकत नाही कारण त्याने काहीच फरक पडत नाही.
आता या सर्व विषयावरून आपन काय बोध घ्याल :-
हे सर्व अगदी ठरवून टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणले गेलेय असं वाटण्यास जागा आहे. याची सुरुवात ईडीच्या पवारनाट्यापासून झाली असावी. त्याचदिवशी या सगळ्याला उद्विग्न होऊन अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. ते भावुक झाले होते, ती ठरवून केलेली नौटंकी नसावी. हे त्यांना पटलं नसावं. दिल्लीवारीत त्यांना कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवून राजी केलं गेलं असावं, मग पुढचं सगळं ठरलेल्या क्रमानुसार घडत गेलंय. अगदी राज्यपालांनी सगळ्या पक्षांना एकेक करून बोलावणं हा त्या नाट्याचाच एक भाग असावा. या टप्प्यात अजितदादांची गटनेता म्हणून दफ्तरी नोंद शक्य झाली. कदाचित इथेच काँग्रेसला काहीतरी वेगळं शिजत असल्याचा अंदाज येत होता म्हणून त्यांनी कमालीची सावध पावले टाकली. इव्हन त्यांनी आपला गटनेता देखील निवडला नाही ! राजकीय छक्केपंजे न समजलेली शिवसेना मात्र फरफटत गेली. या स्क्रिप्टमधला अखेरचा टप्पा ३० नोव्हेंबर रोजी अंमलात येईल. तुफान नौटंकी होईल, कोर्टबाजी हॊईल पण जे नियमात असेल तेच होईल. इतकं जबरदस्त स्क्रिप्ट लिहिणाऱ्या दिग्गज असामींनी सगळे कायदे नियम कोळून पिल्यावरच हे घडवून आणलेले असते त्यामुळे याचा शेवट काय असेल हे चाणाक्षांनी ओळखले असेलच !
आज अजित दादानी केलेल्या गोप्यस्पोट
- राष्ट्रवादीचा भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय आधीच झाला होता.
- अमित शाहा ,फडणवीस यांच्या सोबत या विषयावर बैठकाही झाल्या होत्या.
- मला खोट पाडण्याचा राष्ट्रवादी नेत्यांचा प्रयत्न.
- मला आता शब्द फिरवायला सांगितले जातेय.
- महाविकास आघाडित मुख्यमंत्री पद अडीच अडीच वर्ष ठरले होते.
- शेवटच्या बैठकीत मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला पांच वर्षासाठी दयाचे ठरले.
- आघाडित उपमुख्यमंत्री एकच ठरला ,अडीच अडीच वर्ष कांग्रेस व राष्ट्रवादी.
- विशवासदर्शक ठरवावर गुप्त मतदान झाले तर भाजपाच जिंकणार.
- मला आमचे नेते गप करत आहेत ,पण वेळ आल्यावर बोलणारच.
- केंद्रात भाजप आहे त्यांच्या कडून निधि मिळेल म्हणून सेने पेक्षा भाजप सोबत जाने योग्य.
पोस्ट पूर्ण वाचून मगच व्यक्त व्हावे.
राज्यात निवडणूका झाल्यानंतर राज्यपालांनी आधी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलवले. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस हे आमचे विधिमंडळ नेते आहेत असं आधी जाहीर केलं आणि नंतर आपण सरकार स्थापनेस असमर्थ आहोत असं कळवलं.
त्या नंतर शिवसेनेला राज्यपालांनी बोलवले, त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे विधिमंडळ गटनेते निवडले होते. आदित्य ठाकरेंसह एकनाथ शिंदे राज्यपालांना भेटून आले त्यांनी अवधी वाढवून देण्याची विनंती केली पण राज्यपालांनी २४ तासाची मुदत वाढवून दिली नाही.
त्या नंतर राष्ट्रवादीस राज्यपालांनी निमंत्रित केलं, त्यांचे गटनेतेपदी निवडले गेलेल्या अजित पवार यांनी आणखी दोन दिवसाची वेळ वाढवून देण्याची मागणी राज्यपालांची २४ तासांची मुदत संपण्याआधीच केली, पर्यायाने राज्यपालांनी राष्ट्रवादी मुदतीत सरकार स्थापनेस असमर्थ असल्याचा अहवाल केंद्राला दिला आणि पुढील कार्यवाही सरकारच्या अपेक्षेनुसार होत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
इथून पुढे मूळ मुद्दा येतो..
२२ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन आपण त्यांना पाठिंबा देत आहोत असं सांगून हातमिळवणी केली. फडणवीसांनी सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि रातोरात राष्ट्रपती राजवट हटवली गेली, सकाळी शपथविधी झाला देखील !.
अजित पवार यांनी एकट्याने बंड केले काय किंवा त्यांच्यासोबत दहा बाराच आमदार होते की काय याला आता अर्थ उरला नाही कारण फडणवीस यांना अजित पवार जेंव्हा भेटले तेंव्हा ते केवळ राष्ट्रवादीचे एक आमदार वा दहाबारा आमदारासह बंड केलेले आमदार म्हणून नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांचे गटनेते म्हणून भेटले.
अजित पवार हेच राष्ट्रवादीचे गटनेते असल्याची नोंद सरकारदरबारी केली गेल्याने त्यांनी सोबत आणलेला ५४ आमदारांच्या सह्यांचा कागद ही राष्ट्रवादीची अधिकृत कायदेशीर भूमिका मानावी लागेल (कारण ते त्यांच्या पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे असलेला कागद खऱ्या स्वाक्षऱ्यांचा आहे).
दरम्यान अजित पवार यांच्या सोबत गेलेल्या अकरा पैकी पाच आमदार शरद पवार यांच्याकडे ( मूळ राष्ट्रवादीकडे) परत आल्याचं दिसलं पण याला कायदेशीर मूल्य नाही कारण त्यांच्या सहीचा कागद त्यांच्या गटनेत्याकडे आहे जो त्यांनी फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ राज्यपालांकडे दिलेला आहे.
आता पुढची घडामोड - २३ नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची बैठक होऊन त्यात जयंत पाटील यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी निवड होऊन अजित पवार यांची त्या पदावरून हकालपट्टी केली गेल्याचे पक्षाकडून जाहीर केलं गेलं.
इथे खेळ आहे -
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार त्यांना हवा तो आमदार सदस्य त्यांच्या गटनेतेपदी निवडू शकतात.
जर विधिमंडळ कामकाज सुरु असताना नवीन निवड केली गेली असल्यास त्यांनी निवड केलेलं नेत्याचं नाव विधानसभा अध्यक्षांकडे रीतसर नोंद करावे लागते आणि पूर्वीच्या गटनेत्याचे नाव काढण्यासाठी रीतसर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. जो पर्यंत विधानसभेच्या विधीमंडळ कामकाजात त्याची नोंद होत नाही तोवर नवा गटनेता त्या अधिकाराने कामकाज करू शकत नाही.
जर नवी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधी अशी घडोमोड झाली तर काय होते - नव्या विधानसभेचे कामकाज अध्यक्षनिवडीतून सुरु होते, ते नव्या सदस्यांना शपथ देतात आणि त्यानंतर गरज असेल तर विश्वासमत प्रस्ताव पारित होऊन पुढील कामकाजास सुरुवात होते.
सध्याच्या घटनेत राज्यपालांनी विधानसभा अस्तित्वात येण्याआधीच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली, त्यानंतर काँग्रेस वगळता अन्य मुख्य पक्षांच्या गटनेतेपदाची निवड होऊन त्याची नोंद राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेच्या दाव्या दरम्यान केली गेलीय. आता जर राष्ट्रवादीला अजित पवार यांना गटनेते पदावरून काढून टाकावे वाटत असेल तर ते काढू शकतात यात असंभव काहीच नाही. तसं त्यांनी केलं देखील पण -
हा पणच खूप महत्वाचा आहे.
अजित पवार यांची एकदा केलेली सरकार दरबारची नोंद रद्द करायची असेल तर रितसर याचिका करावी लागेल, ही याचिका नव्या विधानसभेच्या अध्यक्षांसमोर मांडावी लागेल. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे बहुमत ज्याच्या नावाने असेल त्याचे नाव नवा गटनेता म्हणून अध्यक्षांना मान्य करावे लागेल. पण जोवर विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड होत नाही तोवर आधी केलेली गटनेत्याची निवड कायदेशीर रित्या रद्द होत नाही.
थॊडक्यात सांगायचे झाले तर आता जयंत पाटील यांची जरी गटनेता म्हणून निवड केली गेली असली तरी ती सरकार दरबारच्या कागदोपत्री नोंदीत नाही सबब सरकार दफ्तरी ज्यांची (अजित पवार) नोंद गटनेता म्हणून आहे तेच त्या पदावर राहतील जोवर विधानसभा अध्यक्ष नव्या नावास मंजुरी देत नाहीत तोवर त्यांना त्या पदावरून कुणी अधिकृत रित्या हटवू शकत नाही. जयंत पाटील हे राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित गटनेते आहेत पण त्यांना अधिमान्यता नाही असा याचा सरळसरळ अर्थ होतो.
आत पुढची खेळी -
नव्या विधानसभेचे अधिवेशन राज्यपालांद्वारे बोलवलं जाईल. त्यात अध्यक्षनिवड होतानाच मोठी गोची होणार आहे. अध्यक्षनिवड करताना जर फडणवीस यांनी पसंती दिलेल्या भाजपच्या आमदारास मतदान करावे असा व्हीप अजित पवार यांनी काढला तर (गटनेता या नात्याने त्यांना तो अधिकार आहे आणि ते पक्षहितासाठी तो अधिकार वापरू शकतात अशी तरतूद आहे) त्या व्हीपच्या विरोधात मतदान केल्यास पक्षांतर बंदीच्या कायद्यान्वये त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते तशी तरतूदच आहे.
खेळ -
याचाच अर्थ असा की जर अजित पवारांनी काढलेल्या संभाव्य व्हीपविरोधात मतदान केले तर सदस्यव रद्द होण्याची टांगती तलवार राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या डोक्यावर आहे.
शरद पवार यांच्या प्रेमाखातर सदस्यत्व पणाला लावून काही आमदार 'शहिद' झाले तरी सदनाचे संख्याबळ कमी होईल आणि भाजपचे काम सोपे होईल ! म्हणजे आत परिस्थिती अशी आहे की काहीहि झालं तरी भाजपचे विधानसभा अध्यक्ष होतील आणि अर्थात सीएमही त्यांचेच होतील.
नंतर या सर्व गोष्टींचा कायदेशीर विसर पडत राहील, दावे प्रतिदावे होतील, जनता फार दिवस डोक्यात ठेवत नाही हे यांना ठाऊक असते. वर्षभरानंतर हे लोकांच्या अंगवळणी पडून गेलेले असते. लोक रोजच्या लढाईत व्यग्र असतात ते कमाईत दंग असतात !
आता थोडं मागील घडामोडी पाहूयात :
१३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पंधराव्या विधानसभेत विधानसभा अध्यक्षांच्या बिनविराेध निवडीनंतर विरोधी पक्षनेतेपदाची निवड हाेणे अपेक्षित असताना ते टाळून अध्यक्षांनी थेट विश्वास प्रस्ताव मांडण्यास मंजूरी दिली. त्यामुळे विधानसभेत एकच गाेंधळ झाला. या गाेंधळातच शिवसेनेने विरोधात मतदान केले होते, काँग्रेसनेही विरोधात मतदान केले होते पण पवारांनी आपली ताकद भाजपमागे लावली होती. अशा रीतीने विश्वासमत प्रस्तावात फडणवीस राष्ट्रवादीमुळे उत्तीर्ण झाले. अध्यक्षांनी विश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व पाठाेपाठ विरोधी पक्षनेते पदी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांची निवडही जाहीर केली.
आता काय होणार आहे ते पहा -
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, भाजप उमेदवारास सेना काँग्रेस विरोध करेल आणि जे राष्ट्रवादी आमदार अजित पवार यांच्या व्हीपविरोधात जातील त्यांचे सदस्यत्व रद्द होईल, सदनाची सदस्यसंख्या घटेल आणि भाजप जिंकेल. जर व्हीपचे पालन केले तर भाजपच निर्विवादपणे जिंकेल. २०१४ ला जसे घडले होते तसेच घडताना एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते होतील.
फरक इतकाच असेल की तेंव्हा सेना नेतृत्वाने पॅचअप करत सत्तेत सहभाग घेतला होता. आता त्यांची दारे बंद झालीत त्यांची जागा खुलेआम राष्ट्रवादी वा अजितपवारांच्या आडून छुप्या पद्धतीने राष्ट्रवादीच घेईल !
मतदारांनो तुमचा आणि सेनेचा गेम झाला आहे, गेम कुणी केला आहे याचा अन्वयार्थ ज्याने त्याने आपल्या राजकीय पसंतीनुसार लावला तरी हरकत नाही कारण त्याने काहीच फरक पडत नाही.
आता या सर्व विषयावरून आपन काय बोध घ्याल :-
हे सर्व अगदी ठरवून टप्प्या टप्प्याने अंमलात आणले गेलेय असं वाटण्यास जागा आहे. याची सुरुवात ईडीच्या पवारनाट्यापासून झाली असावी. त्याचदिवशी या सगळ्याला उद्विग्न होऊन अजित पवारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. ते भावुक झाले होते, ती ठरवून केलेली नौटंकी नसावी. हे त्यांना पटलं नसावं. दिल्लीवारीत त्यांना कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवून राजी केलं गेलं असावं, मग पुढचं सगळं ठरलेल्या क्रमानुसार घडत गेलंय. अगदी राज्यपालांनी सगळ्या पक्षांना एकेक करून बोलावणं हा त्या नाट्याचाच एक भाग असावा. या टप्प्यात अजितदादांची गटनेता म्हणून दफ्तरी नोंद शक्य झाली. कदाचित इथेच काँग्रेसला काहीतरी वेगळं शिजत असल्याचा अंदाज येत होता म्हणून त्यांनी कमालीची सावध पावले टाकली. इव्हन त्यांनी आपला गटनेता देखील निवडला नाही ! राजकीय छक्केपंजे न समजलेली शिवसेना मात्र फरफटत गेली. या स्क्रिप्टमधला अखेरचा टप्पा ३० नोव्हेंबर रोजी अंमलात येईल. तुफान नौटंकी होईल, कोर्टबाजी हॊईल पण जे नियमात असेल तेच होईल. इतकं जबरदस्त स्क्रिप्ट लिहिणाऱ्या दिग्गज असामींनी सगळे कायदे नियम कोळून पिल्यावरच हे घडवून आणलेले असते त्यामुळे याचा शेवट काय असेल हे चाणाक्षांनी ओळखले असेलच !
0 comments:
Post a Comment
Please add comment