मुंबई : नव्या वर्षात हक्काच्या घराचे स्वप्न बघणाऱ्या ग्राहकांसाठी भारतीय स्टेट बॅंकेने (SBI) एक गुडन्यूज दिली आहे. SBIने बाह्य मानकावर (एक्स्टर्नल बेंचमार्क) आधारित कर्जदरात पाव टक्क्याची (०.२५ टक्के) कपात केली आहे. यामुळे बँकेचा कर्जदर ७.८० टक्के झाला आहे. यापूर्वी तो ८.०५ टक्के होता. या व्याजदरकपातीने एक्स्टर्नल बेंचमार्क आधारित गृह कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचा EMI चा भार कमी होणार आहे. १ जानेवारीपासून नवा व्याजदर लागू होईल, असे बँकेने म्हटलं आहे.
व्याजदरकपातीने नव्याने गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना आणि उद्योजकांना ०.२५ टक्के कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. या कपातीनंतर SBIचा नवीन गृहकर्जाचा दर ७.९० टक्के झाला आहे. यापूर्वी तो ८. १५ टक्के होता. 'आरबीआय'चा रेपो दर ५. १५ टक्के असून त्यात २.६५ टक्के मार्जिन धरून SBIने व्याजदर निश्चित केला आहे. यात ०.१० ते ०.७५ टक्के अतिरिक्त प्रिमियम भार बँकेकडून आकारला जातो. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच SBIने 'मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट'मध्ये (एमसीएलआर) ०.१० टक्के कपात केली होती. यामुळे बॅंकेचा एक वर्ष मुदतीचा 'एमसीएलआर' ७.९० टक्के झाला आहे. चालू वर्षात सलग आठव्यांदा SBIने एमसीएलआर दर घटवला आहे. ऑक्‍टोबरपासून स्टेट बॅंकेने बाह्य मानकावर (एक्स्टर्नल बेंचमार्क) आधारित कर्जदर निश्चितीचे धोरण लागू केले आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो दर एक्स्टर्नल बेंचमार्क म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला आहे. सध्या रेपो दर ५.१५ टक्के आहे.
तुम्हीही करू शकता एक्‍सटर्नल बेंचमार्कची निवडबॅंकांकडून अंतर्गत मानकानुसार (इंटर्नल बेंचमार्क) गृहकर्जाचा दर ठरवला जातो. जवळपास ९० टक्के कर्ज बदलत्या व्याजदारावर आधारित आहेत. २० वर्ष मुदतीच्या दीर्घकालीन कर्ज योजनेत ठराविक कालावधीनंतर व्याजदर आढावा घेतला जातो. कर्जदाराला कोणत्या बेंचमार्कने कर्ज घ्यायचे आहे हे निवडण्याचा पर्याय आहे. त्याशिवाय कर्जदाराला सध्याचे कर्ज एक्‍सटर्नल बेंचमार्कआधारित कर्जदरामध्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलला येऊ शकते. ऑक्‍टोबरपासून बाह्य मानकावर आधारित (एक्स्टर्नल बेंचमार्क) कर्जदर लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व बॅंकांना दिले आहेत.
'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क'आधारित व्याजदर पारदर्शकआक्‍टोबरपासून रिझर्व्ह बॅंकेनेही प्रणाली बॅंकांसाठी बंधनकारक केल्याने गृह, वाहन, वैयक्तिक तसेच उद्योजकांसाठीचा कर्जाचा दर पारदर्शक होणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेटनुसार (एमसीएलआर) कर्जाचा दर ठरवला जात होता, मात्र ही पद्धत रेपो दर कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यात फायदेशीर ठरत नव्हती. त्यामुळे आरबीआयने 'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क' आधारित व्याजदर निश्चितीचे निर्देश देण्यात आले.बँकांना तीन महिन्यांतून एकदा एक्स्टर्नल बेंचमार्कवरील व्याजदराचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
व्याजदरकपातीने नव्याने गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना आणि उद्योजकांना ०.२५ टक्के कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. या कपातीनंतर SBIचा नवीन गृहकर्जाचा दर ७.९० टक्के झाला आहे. यापूर्वी तो ८. १५ टक्के होता. 'आरबीआय'चा रेपो दर ५. १५ टक्के असून त्यात २.६५ टक्के मार्जिन धरून SBIने व्याजदर निश्चित केला आहे. यात ०.१० ते ०.७५ टक्के अतिरिक्त प्रिमियम भार बँकेकडून आकारला जातो. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच SBIने 'मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट'मध्ये (एमसीएलआर) ०.१० टक्के कपात केली होती. यामुळे बॅंकेचा एक वर्ष मुदतीचा 'एमसीएलआर' ७.९० टक्के झाला आहे. चालू वर्षात सलग आठव्यांदा SBIने एमसीएलआर दर घटवला आहे. ऑक्‍टोबरपासून स्टेट बॅंकेने बाह्य मानकावर (एक्स्टर्नल बेंचमार्क) आधारित कर्जदर निश्चितीचे धोरण लागू केले आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचा रेपो दर एक्स्टर्नल बेंचमार्क म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला आहे. सध्या रेपो दर ५.१५ टक्के आहे.
तुम्हीही करू शकता एक्‍सटर्नल बेंचमार्कची निवडबॅंकांकडून अंतर्गत मानकानुसार (इंटर्नल बेंचमार्क) गृहकर्जाचा दर ठरवला जातो. जवळपास ९० टक्के कर्ज बदलत्या व्याजदारावर आधारित आहेत. २० वर्ष मुदतीच्या दीर्घकालीन कर्ज योजनेत ठराविक कालावधीनंतर व्याजदर आढावा घेतला जातो. कर्जदाराला कोणत्या बेंचमार्कने कर्ज घ्यायचे आहे हे निवडण्याचा पर्याय आहे. त्याशिवाय कर्जदाराला सध्याचे कर्ज एक्‍सटर्नल बेंचमार्कआधारित कर्जदरामध्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय बदलला येऊ शकते. ऑक्‍टोबरपासून बाह्य मानकावर आधारित (एक्स्टर्नल बेंचमार्क) कर्जदर लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बॅंकेने सर्व बॅंकांना दिले आहेत.
'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क'आधारित व्याजदर पारदर्शकआक्‍टोबरपासून रिझर्व्ह बॅंकेनेही प्रणाली बॅंकांसाठी बंधनकारक केल्याने गृह, वाहन, वैयक्तिक तसेच उद्योजकांसाठीचा कर्जाचा दर पारदर्शक होणार आहे. यापूर्वी बॅंकांकडून मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेटनुसार (एमसीएलआर) कर्जाचा दर ठरवला जात होता, मात्र ही पद्धत रेपो दर कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवण्यात फायदेशीर ठरत नव्हती. त्यामुळे आरबीआयने 'एक्‍सटर्नल बेंचमार्क' आधारित व्याजदर निश्चितीचे निर्देश देण्यात आले.बँकांना तीन महिन्यांतून एकदा एक्स्टर्नल बेंचमार्कवरील व्याजदराचा आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment