सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व
नोंदणीवरुन देशातले वातावरण तापले असताना मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकसंख्या
नोंदणीला (एनपीआर) मंजुरी दिली आहे.
जवळपास
साडे तीन तास चाललेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
या अंतर्गत 1 एप्रिल ते 30 डिसेंबर 2020 दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा
केली जाईल.
त्यासाठी
घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा
करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे.
सुधारित
नागरिकत्व कायदा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीवरुन वादंग सुरु असतानाच
मोदी सरकार संपूर्ण देशात एनपीआर कसे राबवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार
आहे.
0 comments:
Post a Comment
Please add comment